नयी दिल्ली, 12 मई संसद की एक समिति ने मार्च महीने में सरकार को सुझाव दिया था कि वह कोविड-19 रोधी दो टीकों के भारत में विनिर्माण के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाए, ताकि यह जल्द से जल्द बड़ी आबादी को उपलब्ध हो सके।
समिति ने यह सुझाव तब दिया था जब उसे बताया गया कि अगर इसे प्राथमिकता समूह से आगे बढ़कर अन्य वर्गों के लिए शुरू किया गया तो इसकी ‘कमी’ हो सकती है।
यह सुझाव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के लिए अनुदान की मांग संबंधी रिपोर्ट में दिया गया।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली इस 31 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट संसद में आठ मार्च को पेश की गई थी। इस समिति में भाजपा के 14 सदस्य हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘ समिति यह सिफारिश करती है कि दो टीकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, सभी अनुसंधान प्रयोगशालाओं का आधारभूत ढांचा बढ़ाने सहित अन्य टीकों के लिए क्षमता उन्नयन में सहयोग एवं व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, ताकि जितना जल्द संभव हो सके, टीके की व्यापक आबादी तक सुरक्षित, वहनीय एवं प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।’’
संसदीय समिति की बैठक में 17 फरवरी को समिति के सदस्यों ने पूछा था कि टीकाकरण प्राथमिकता वाले समूह के अलावा अन्य लोगों के लिए कब शुरू किया जाएगा। इसपर, सदस्यों को बताया गया कि अगर इसे प्राथमिकता समूह से आगे बढ़कर अन्य वर्गों के लिए शुरू किया गया तो इसकी ‘कमी’ हो सकती है।
समिति की सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने कहा कि सरकार के जवाब से समिति को स्पष्ट हो गया था कि वर्तमान उत्पादन क्षमता टीकों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। भारत को 1.9 अरब खुराक की जरूरत होगी ताकि सभी वयस्कों को टीका लगाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इसलिए जितनी जल्द हो सके, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।
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