मुंबई, 23 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पी तानपुरे ने बृहस्पतिवार को प्रदेश की भाजपा की अगुवाई वाली पिछली सरकार को कृषि उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग की बकाया राशि बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) द्वारा किसानों को उनकी बकाया राशि चुकाने के लिए हाल ही में शुरू किये गये अभियान पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री विधान परिषद में बोल रहे थे।
प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा, ‘‘जब 2014 में नयी सरकार (भाजपा-शिवसेना की) महाराष्ट्र में सत्ता में आयी, तो कृषि क्षेत्र पर एमएसईडीसीएल की बकाया राशि 10,000 करोड़ रुपये थी। उस दौरान पूरे प्रदेश में बकाया (सभी बिजली उपभोक्ताओं से) का संचयी आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपये था।’’
उन्होंने कहा, ‘‘नयी सरकार 2019 (शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की) में बनी थी और हमें एमएसईडीसीएल की बकाया राशि 40,000 करोड़ रुपये विरासत में मिली, जो अकेले कृषि क्षेत्र में थी और सभी बिजली उपभोक्ताओं की कुल बकाया राशि 60,000 करोड़ रुपये थी। मैं इस मामले में राजनीति में नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन इन आंकड़ों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है।’’ तानपुरे ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर बिजली उपयोग को आर्थिक सहायता के मामले में मदद नहीं करने का भी आरोप लगाया।
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु ने अपने यहां बिजली के लिये क्रमशः 50,000 करोड़ रुपये, 76,000 करोड़ रुपये और 30,420 करोड़ रुपये दिए।
तानपुरे ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत, महाराष्ट्र सरकार ने 2014-19 की अवधि के दौरान 4,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक दिया।
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