मुंबई: महाराष्ट्र के मीरा भायंदर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए बड़े पैमाने पर एक वेरिफिकेशन अभियान शुरू हो गया है, जहाँ अधिकारी परमिट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जाँच कर रहे हैं, साथ ही एक अनिवार्य मराठी भाषा टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई इस पहल का मकसद ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जारी करने में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है और इसे धीरे-धीरे पूरे राज्य में बढ़ाया जाएगा।
मीरा रोड और भायंदर में काम करने वाले 12,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के परमिट और डोमिसाइल डॉक्यूमेंट की चरणबद्ध तरीके से समीक्षा की जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ-साथ, ड्राइवरों को मराठी भाषा का एक टेस्ट भी देना होगा, ताकि वे पढ़ने, लिखने और बोलने में अपनी काबिलियत साबित कर सकें।
परिवहन मंत्री ने क्या कहा?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि मीरा भायंदर से BJP विधायक नरेंद्र मेहता की शिकायत के बाद यह समीक्षा शुरू की गई थी। मेहता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लाइसेंस, बैज और परमिट जारी करने में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में हाल ही में आए प्रवासियों को बिना किसी उचित जांच-पड़ताल के जल्दबाजी में परिवहन परमिट दिए जा रहे थे।
महाराष्ट्र दिवस के बाद पूरे राज्य पर असर पड़ने की उम्मीद
मुंबई और इसके आस-पास के इलाकों में लगभग 2.8 लाख ऑटो रिक्शा परमिट और लगभग 20,000 टैक्सी परमिट हैं, जिनसे कुल मिलाकर लगभग 5 लाख ड्राइवरों को रोज़गार मिलता है जो अलग-अलग शिफ्ट में काम करते हैं। पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, यह संख्या बढ़कर लगभग 4 लाख ड्राइवरों तक पहुँच जाती है। जुड़वां उपनगरों में चल रहा वेरिफिकेशन अभियान 1 मई (महाराष्ट्र दिवस) तक जारी रहेगा। यह अभियान खत्म होने के बाद आरटीओ अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर, पूरे राज्य में भी इसी तरह की जांच और टेस्ट लागू किए जाने की उम्मीद है।
मराठी भाषा की परीक्षा अब अनिवार्य
वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान, आरटीओ डोमिसाइल सर्टिफिकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र) की बारीकी से जांच कर रहा है; ये सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में 15 साल रहने के बाद ही जारी किए जाते हैं। ड्राइवरों को मराठी भाषा की लिखित और मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। जो ड्राइवर इस मूल्यांकन के किसी भी हिस्से में फेल हो जाते हैं, उनके लाइसेंस और परमिट रद्द किए जा सकते हैं।
इस परीक्षा के हिस्से के तौर पर, ड्राइवरों को मराठी में कुछ पैराग्राफ लिखने होंगे। यह शर्त महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24 पर आधारित है, जिसमें नवंबर 2019 में संशोधन किया गया था ताकि भाषा दक्षता के नियमों को और मज़बूत बनाया जा सके। पहले, मराठी भाषा के किसी विशेषज्ञ का सर्टिफिकेट ही काफी होता था, लेकिन अब ड्राइवरों को अपनी योग्यता सीधे तौर पर साबित करनी होगी।
मंत्री सरनाइक ने आगे कहा, "यह वेरिफिकेशन अभियान विधायक नरेंद्र मेहता की शिकायत के बाद शुरू किया गया है। ड्राइवरों को अपने दस्तावेज़ों की जांच करवानी होगी और मराठी भाषा की परीक्षा देनी होगी। महाराष्ट्र दिवस पर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, इसी मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।"