पटना, 11 जून पटना उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर करके राज्य महिला आयोग का कामकाज बाधित होने का मुद्दा उठाया गया। राज्य महिला आयोग सात महीने से बिना किसी प्रमुख के है जिससे उसके पास लंबित शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, न ही कोई नयी शिकायत स्वीकार ही की जा रही है।
जनहित याचिका ओम प्रकाश शर्मा द्वारा दायर की गई है। शर्मा ने इस मामले में अदालत से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और कहा कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से, यह पद खाली है।
नतीजतन, आयोग वस्तुतः ‘‘निष्क्रिय’’ हो गया है, न तो नई शिकायतें ली जा रही है और न ही लंबित शिकायतों के बारे में कोई प्रगति हो रही है, जिनकी संख्या लगभग 20,000 बताई जाती है।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इस स्थिति के कारण राज्य में बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाएं और लड़कियां न्याय से वंचित हैं।
जनहित याचिका पर उचित समय पर एक पीठ के समक्ष सुनवाई किए जाने की उम्मीद है।
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