नयी दिल्ली, 27 जनवरी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों से कहा है कि वह पेय जल की अबाध आपूर्ति के लिए वर्षा जल संचय प्रणाली को सामान्य जलापूर्ति से जोड़ने का मॉडल विकसित करे।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल स्रोतों से अवैध कब्जों को हटाए और उन्हें यूआईडी जारी करें।
पीठ ने कहा, ‘‘ यह भी देखना होगा कि क्या इस मॉडल को इस तरह से विकसित किया जा सकता है कि अबाध जलापूर्ति के लिए वर्षा जल संचय को सामान्य जलापूर्ति से जोड़ा जा सके।’’
अधिकरण ने कहा कि इस मॉडल को उसी तरह विकसित किया जा सकता है जैसे मकानों पर लगे सौर ऊर्जा पैनलों से उत्पन्न बिजली को ग्रिड से जोड़ा गया है।
वर्षा जल संचय प्रणाली के बारे में अधिकरण ने कहा कि प्रशासन द्वारा नीतियां बनाकर इसे प्रत्येक भवन पर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
पीठने कहा, ‘‘पानी की कमी है और पेयजल की मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ रहा है।’’ पीठ ने कहा कि इस संबंध में नीति बनाने की जरुरत है और अच्छा करने वालों को सम्मानित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए।
अधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इस संबंध में सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने को कहा।
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