नयी दिल्ली, चार मार्च राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लिबासपुर गांव में औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रदूषण होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर ध्यान देने को कहा है।
अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के.गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध औद्योगिक गतिविधियों द्वारा होने वाले प्रदूषण के संबंध में आदेश का पालन सुनिश्चित करना और लगातार निगरानी करना मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है।
अधिकरण ने कहा कि कानून के तहत पर्यावरणीय नियमों के आगे के अनुपाल की जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की है।
हरित अधिकरण एनजीओ सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर से उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लिबासपुर गांव में औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
आवेदन के अनुसार, औद्योगिक इकाइयां जोखिम भरी, खतरनाक और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां चला रही हैं जिससे आसपास के निवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
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