सरकार ने 1 मई से देशभर में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू करने से किया इनकार

नई दिल्ली: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने आधिकारिक तौर पर उन रिपोर्टों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि 1 मई से सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह मौजूदा फास्टैग (FASTag) प्रणाली की जगह ले लेगा। उल्लेखनीय है कि यह स्पष्टीकरण उन व्यापक मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है, जिनमें फास्टैग से उपग्रह-चालित मॉडल की ओर पूर्ण बदलाव की अटकलें लगाई गई हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक देश भर में सैटेलाइट टोल प्रणाली लागू करने की कोई योजना नहीं है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 1 मई 2025 से देश भर में उपग्रह आधारित टोल प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।"

इसके बजाय, सरकार एक नए अवरोध-रहित टोलिंग तंत्र के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो वर्तमान फास्टैग बुनियादी ढांचे के साथ स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) तकनीक को एकीकृत करता है। इस उन्नत प्रणाली का उद्देश्य टोल प्लाजा पर वाहनों को बिना रुके निर्बाध रूप से आवागमन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे भीड़भाड़ और यात्रा समय में कमी आएगी।

एएनपीआर-फास्टैग प्रणाली उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले एएनपीआर कैमरों को फास्टैग आरएफआईडी रीडर के साथ जोड़कर काम करती है, जो स्वचालित टोल कटौती के लिए वाहन नंबर प्लेटों का पता लगाते हैं। इस मॉडल के तहत वाहनों की पहचान की जाएगी और टोल बूथों पर रुके बिना ही उनसे शुल्क वसूला जाएगा। यह पहल देश भर के चुनिंदा टोल प्लाजाओं पर शुरू की जा रही है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि टोल भुगतान मानदंडों का पालन करने में विफल रहने वाले मोटर चालकों को ई-नोटिस जारी किए जाएंगे, और भुगतान न करने पर वाहन प्रणाली के तहत अन्य दंडों के साथ-साथ फास्टैग निलंबन भी हो सकता है। एनएचएआई ने पहले ही निर्धारित स्थानों पर एएनपीआर-फास्टैग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। सरकार व्यापक स्तर पर इसे लागू करने का निर्णय लेने से पहले प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ता फीडबैक का आकलन करेगी।

इस बीच, राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा मौजूदा ICD 2.5 प्रोटोकॉल के तहत काम करना जारी रखेंगे, जो वास्तविक समय में फास्टैग सत्यापन को सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो-रिचार्ज विकल्पों के माध्यम से अपने फास्टैग वॉलेट को यूपीआई या बैंक खातों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

मंत्रालय ने दोहराया है कि फास्टैग आधिकारिक टोल संग्रह पद्धति बनी हुई है और मोटर चालकों को सलाह दी है कि वे अपने टैग को यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप सहित विभिन्न भुगतान चैनलों के माध्यम से रिचार्ज करते रहें।

Web Title: The government has refused to implement satellite-based toll system across the country from May

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