गुवाहाटी, 20 दिसंबर असम विधानसभा में सोमवार को पेश रिपोर्ट के अनुसार असम समझौते के प्रावधान छह पर गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक पैनल का गठन नहीं किया है।
गौरतलब है कि इस संबंध में प्रस्ताव दिए हुए दो साल हो चुके हैं।
असम समझौता 1985 के प्रावधान छह के अनुसार, ‘असमी लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक मदद, जो भी उचित हो, मुहैया कराया जाएगा।’’
समझौते के अनुसार, कोविड-19 के मौजूदा हालात के कारण पैनल के गठन में देरी हो रही है।
मंत्री अतुल बोरा द्वारा पटल पर रखी गयी रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय के साथ हुई चर्चा के अनुसार राज्य सरकार ने समिति के प्रावधानों के अध्ययन के लिए पैनल के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
असम के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने 25 फरवरी, 2020 को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता वाली पीठ को असम समझौते के प्रावधान छह को लागू करने के प्रभावी तरीके सुझाने को कहा गया था।
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