नयी दिल्ली, 17 फरवरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत खरीद के लिए सैन्य बलों के उपप्रमुखों तथा कमान प्रमुखों को और अधिक अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की । इसके तहत ये अधिकारी 200 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजनाओं के लिये वित्तीय शक्तियों को मंजूरी ‘अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया की श्रेणी’ के तहत की गई है ।
उन्होंने बताया कि इसके तहत उप सेना प्रमुख, वायु अधिकारी (रखरखाव), समन्वित रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख सहित भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक को 200 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शक्तियों का बंटवारा सेना मुख्यालय से लेकर कमान स्तर पर पूंजीगत प्रकृति की वस्तुओं के संबंध में किया गया है जिसमें रखरखाव, उन्नयन, मरम्मत आदि संबंधित है । इससे वर्तमान परिसम्पत्तियों की उपयोगिता बढ़ेगी और परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सकेगा ।
अधिकारियों ने बताया कि स्वीकृत प्रस्ताव के तहत सेनाओं की कमान और क्षेत्रीय कमान में जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसी-इन-सी), फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ (एफओसी-इन-यी), एयर आफिसर कमांडिंग इन चीफ (एओसी-इन-सी) को 100 करोड़ रूपये तक की परियोजनाओं की पूंजीगत खरीद की वित्तीय शक्ति प्रदान की गई है।
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