नयी दिल्ली, नौ सितंबर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की पूर्ववर्ती सरकार के तहत विदेश मंत्रालय ने तालिबान द्वारा गठित अंतरिम कैबिनेट को "अवैध और अनुचित" करार दिया तथा कहा कि वह फैसला देश की जनता की इच्छा के खिलाफ है।
मंत्रालय ने कहा कि "तथाकथित तालिबान कैबिनेट" की घोषणा से अफगानिस्तान की राजनीतिक, जातीय और सामाजिक विविधता प्रभावित होगी तथा देश में व्यापक और स्थायी शांति की संभावना क्षीण हो जाएगी।
इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के नाम से जारी एक बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के सभी राजनयिक मिशन इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान के संविधान के आधार पर अपने सामान्य कार्यों को जारी रखेंगे।
बयान में कहा गया है कि कैबिनेट गठित करने का निर्णय अफगानिस्तान की बहुसंख्यक जनता की इच्छा के खिलाफ है। इसमें कहा गया है कि अफगान संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो देश के राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को कायम रखने तथा आगे बढ़ाने के लिए वैधता के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है।
यह बयान यहां अफगान दूतावास की ओर से जारी किया गया। इसमें कहा गया है, "इसके विपरीत, तथाकथित तालिबान कैबिनेट की घोषणा में ऐसे लोग शामिल हैं जो न केवल अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ हैं, बल्कि क्षेत्र तथा वैश्विक समुदाय की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं।" बयान पर भारतीय अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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