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माकपा ने लक्षद्वीप के नियमन मसौदे को लेकर प्रशासक पर निशाना साधा

By भाषा | Updated: May 27, 2021 21:22 IST

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नयी दिल्ली, 27 मई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने लक्षद्वीप में नए नये नियमन के मसौदे को लेकर इस केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर निशाना साधा और उन्हें हटाने की मांग की।

वामपंथी दल ने आरोप लगाया कि लक्षद्वीप में जो हो रहा है वह ‘गुजरात मॉडल’ है तथा पटेल वहां ‘हिंदुत्व और नवउदारवाद के घालमेल’ से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

माकपा ने अपने मुखपत्र ‘पीपुल्स डेली‘ के संपादकीय में कहा, ‘‘एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पटेल की नीतियों से खुलासा होता है कि वहां कश्मीर के अनुभव की छाया है, लेकिन जिस मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है वो गुजरात वाला मॉडल है।’’

उसने दावा किया कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन का मसौदा लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर देगा।

माकपा ने अपने मुखपत्र में कहा कि पटेल को प्रशासक के पद से हटाया जाना चाहिए।

खबरों के मुताबिक, मसौदा नियमन के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण का हवाला देते हुए बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मछली पालन पर निर्भर है, लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रफुल्ल पटेल ने तट रक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर तटीय इलाकों में मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश दिये हैं।

उधर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि विपक्षी नेता प्रशासक पटेल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने द्वीपसमूह में नेताओं के ‘भ्रष्ट चलन’ को ख़त्म करने के लिए कुछ खास कदम उठाए हैं। अब्दुल्लाकुट्टी लक्षद्वीप में भाजपा के प्रभारी भी हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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