नयी दिल्ली, 17 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी अभियोजकों, उनके स्टाफ और परिजनों के लिए यहां 100 बेड का कोविड केंद्र बनाने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार का रुख पूछा है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और एक सहायक सरकारी अभियोजक (एपीपी) की याचिका पर जवाब देने को कहा।
एपीपी दिशांक धवन ने दलील दी थी कि उन्होंने दिल्ली सरकार को अभियोजकों, अभियोजन विभाग के कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए एक विशेष कोविड केंद्र के लिए ज्ञापन भेजा था।
हालांकि उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला और इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।