आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को यह स्वीकार किया कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दो महीनों में कुछ ‘‘विवादित निर्णय’’ लिये। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हर मामले में हम फायदे में रहेंगे।
ऊर्जा खरीद समझौतों पर फिर से बातचीत (सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों के साथ हस्ताक्षर) और हाल के एक कानून, जो उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत नौकरियों को अनिवार्य बनाता है, संबंधी उनकी सरकार के निर्णयों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘यहां ईमानदारी है। यहां वास्तविकता है।
आपके पास एक ईमानदार सरकार और एक सक्रिय टीम हैं। हम हर मामले में फायदे में रहेंगे।’’ मुख्यमंत्री ने लगभग 30 देशों के राजदूतों के ‘डिप्लोमैटिक आउटरीच’’ कार्यक्रम को संबोधित किया और विभिन्न सेक्टरों में निवेश के लिए आंध्र प्रदेश को अनुकूल स्थान बनाने का आधार तैयार किया। औद्योगिक रोजगार में 75 प्रतिशत स्थानीय कोटा का जिक्र करते हुए जगन ने कहा कि यह उद्योग समर्थक कदम है। अपनी सरकार के कल्याण एजेंडे का जिक्र करते हुए जगन ने कहा कि नवरत्नालु कार्यक्रम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है।