मुंबई, 17 मार्च महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह चिकित्सकों और मेडिकल कर्मचारियों पर मरीजों के रिश्तेदारों के हमलों तथा चिकित्सा कर्मियों की इस तरह की अन्य शिकायतों पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करेगी।
सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ को बताया कि चार हफ्तों के अंदर एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।
गौरतलब है कि एक जनहित याचिका दायर कर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर रोक लगाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप करने का अदालत से अनुरोध किया गया था।
अदालत ने समिति गठित करने की सरकार की दलील बुधवार को स्वीकार कर ली और विषय की अगली सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की।
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