पिथौरागढ (उत्तराखंड), 25 नवंबर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत से 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सत्ता में आने पर डीडीहाट सबडिवीजन को पृथक जिला बनाये जाने का आश्वासन मिलने के बाद इस मांग को लेकर जारी 55 दिवसीय आंदोलन बृहस्पतिवार को समाप्त कर दिया गया ।
रावत ने कहा, ‘‘आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम सरकार बनाते हैं तो डीडीहाट को जिला बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी ।’’
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 2016 में उत्तराखंड में नौ नए जिले गठित करने के लिए 100 करोड रूपये का एक फंड बनाया था लेकिन इस दिशा में कुछ करने से पहले ही वह सत्ता से बाहर हो गयी ।
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार डीडीहाट जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है जबकि वे 1962 से पृथक जिले की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं ।
इस बीच, डीडीहाट जिला बनाओ संघर्ष समिति के समन्वयक लवी काफलिया ने कहा कि समिति ने अभी केवल पहले चरण का आंदोलन समाप्त किया है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया जाएगा ।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि रावत डीडीहाट के लोगों को झूठे आश्वासन देकर उनके साथ केवल चुनावी नौटंकी कर रहे हैं । राज्य के कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2011 में डीडीहाट समेत चार नए जिलों के निर्माण की घोषणा की थी । उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसने टालने के लिए इस मसले को एक आयोग के सुपुर्द कर दिया।
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