नयी दिल्ली, आठ सितंबर प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के पास दस नामों की अनुशंसा भेजी है। कॉलेजियम 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बार में 68 नामों की अनुशंसा करने वाला है।
तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने सात सितंबर को हुई बैठक में केरल उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसने दो अतिरिक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एम. आर. अनिता और न्यायमूर्ति के. नायर हरीपाल को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। उच्चतम न्यायालय के तीन सदस्यीय कॉलेजियम में न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर भी शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने सात सितंबर को कॉलेजियम द्वारा केंद्र को की गई अनुशंसाओं के बारे में तीन अलग-अलग बयान जारी किए हैं।
सरकार अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो दस अतिरिक्त न्यायाधीश कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बन जाएंगे।
जिन दस नामों की अनुशंसा की गई है वे हैं -- न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर, न्यायमूर्ति एम. गणेशैया उमा, न्यायमूर्ति वेदव्यासाचार श्रीसानंद, न्यायमूर्ति एच. संजीव कुमार, न्यायमूर्ति पद्मराज नेमचंद्र देसाई, न्यायमूर्ति पी. कृष्ण भट, न्यायमूर्ति मारालुर इंद्रकुमार अरूण, न्यायमूर्ति ई. सीतारमैया इंदिरेश, न्यायमूर्ति रवि वेंकप्पा होसमनी और न्यायमूर्ति सवानूर विश्वजीत शेट्टी।
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