पटना, 29 सितंबर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान से बचाव एवं नदी जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए भेजने की मांग की । इस संदर्भ में उन्होंने बुधवार को नीतीश कुमार को पत्र लिखा।
नीतीश को लिखे अपने पत्र में राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि सर्वविदित है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ-साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं का भी सामना करता है जिससे हर साल करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोगों की असामयिक मृत्यु होती है तथा अरबों रूपयों की फसल व जान-माल की क्षति होती है।
उन्होंने कहा कि बिहार के कम से कम 20 जिले ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की बाढ़ समस्या के समाधान के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा सिर्फ घोषणाएं ही की जा रही है, लेकिन इस समस्या के स्थायी एवं ठोस समाधान की दिशा में ईमानदार कोशिश नहीं हो रही है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कई नहरों एवं बराजों के निर्माण के साथ-साथ राज्य की नदियों को जोड़ने की मांग की जाती रही है तथा वर्ष 2011 में राज्य में नदियों को जोड़ने की परियोजना की घोषणा की गई थी।
उन्होंने कहा कि इसमें राज्य की कई नदियों को जोड़ने की बात कही गई थी।लेकिन केंद्र ने वर्ष 2019 में केवल कोसी-मेची नदी को जोड़ने की योजना को अनुमति दी और दुर्भाग्य से यह काम भी अबतक शुरू नहीं हुआ है।
तेजस्वी ने कहा, ‘‘चूंकि वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों जगह राजग की ही सरकार है, ऐसी स्थिति में राज्य के लोगों के जान-माल से जुड़ी तथा राज्यहित की इन अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में इतनी उदासीनता समझ से परे है। विदित है कि डबल इंजन की सरकार तथा 40 में से 39 राजग के लोकसभा सांसद होने के बावजूद राज्य को विशेष दर्जा देने की बात तो दूर अभी तक विशेष पैकेज भी नहीं मिल पाया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ विगत चार वर्षो में बाढ़ राहत के लिए केन्द्र से बिहार को उचित मदद नहीं मिल पाई जबकि बिहार से कम जनसंख्या वाले राज्यों को, जहां बिहार की तुलना में बाढ़ की विभीषिका भी काफी कम होती है उन राज्यों को भी बिहार से अधिक आर्थिक सहायता मिली है। यह भी विचारणीय है।’’
तेजस्वी ने अपने पत्र के माध्यम नीतीश से आग्रह किया कि नदियों को जोड़ने, बांधो एवं नहरों को बनाने की उपर्युक्त सभी योजनाओं को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय योजना घोषित कराने की मांग की जाए जिससे एक ओर इन योजनाओं के समय से क्रियान्वयन के लिए निधि की शत प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं, दूसरी ओर राज्य के अल्प संसाधनों की उपयोगिता राज्य की अन्य विकासात्मक एवं कल्याणात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सकेगा।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को सुझाव व उनसे आग्रह किया है कि राज्यहित में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान एवं नदी जोड़ने की योजना के महत्व के संदर्भ में उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर उपर्युक्त मांगों को रखे।
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