सरकार ने मंगलवार को बताया कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिये आने वाले वर्षों में देश में 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश लक्षित है और यह निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में होगा।
लोकसभा में वांगा गीता विश्वनाथ और डा. वेंकटेस एन बोरलाकुंता के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने एक जुलाई 2019 को भारतीय कृषि के रूपांतरण के लिये मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।
इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस संयोजक हैं जबकि इसके सदस्यों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद सदस्य सचिव के रूप में शामिल हैं।
एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि अब तक 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 थोक विनियमित मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म के साथ समेकित किया जा चुका है।