चेन्नई, 26 अप्रैल तमिलनाडु ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कोविड-19 टीकों की अलग-अलग कीमत तय करने के ‘‘अनुचित’’ तंत्र का विरोध करते हुए सोमवार को कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा।
राज्य ने केंद्र सरकार से इन टीकों की खुराकों की आपूर्ति करने की अपील की।
मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने कहा कि राज्यों की यह अपेक्षा उचित है कि भारत सरकार कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण में टीकों की आपूर्ति करे।
टीकाकरण के एक मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण से पहले पलानीस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सुझाव दिया कि केंद्र ‘‘संभावित आयात समेत टीकों की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत भी तलाश सकता है, ताकि आगामी सप्ताह में देश में सुचारू एवं शीघ्र टीकाकरण सुनिश्चित हो सके।’’
देशभर में एक मई से 18 साल और इससे अधिक आयु के लोग टीकाकरण के लिए पात्र हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण के अगले चरण में एक नई नीति अपनाने की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए टीके खरीदने और लगाने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है।
राज्य सरकारें पूर्व निर्धारित कीमत पर विनिर्माताओं से ये टीके खरीदेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह कीमत उस कीमत से स्पष्ट रूप से अलग होगी, जो भारत सरकार टीकों की आपूर्ति के लिए भुगतान कर रही है। कुछ विनिर्माताओं ने राज्यों सरकारों के लिए पहले ही अधिक दाम की घोषणा कर दी है।’’
उन्होंने कहा कि इस प्रकार अलग-अलग कीमत तय करने का तंत्र ‘‘स्वाभाविक रूप से अनुचित’’ है, क्योंकि इससे राज्यों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘यह अन्याय है, क्योंकि राज्यों के पास केंद्र सरकार की अपेक्षा कम वित्तीय संसाधन हैं।
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