नयी दिल्ली, तीन फरवरी प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे को 140 वकीलों ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद करने के केंद्र के निर्देश का संज्ञान लें।
पत्र में आग्रह किया गया है कि प्रधान न्यायाधीश केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्वत: संज्ञान लें और आदेश को निलंबित करें जिससे कि किसानों के प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा हो सके।
वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को सुझाव दिया है कि शीर्ष न्यायपालिका को गृह मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए कि वह प्रदर्शन स्थलों तथा आसपास के इलाकों में इंटरनेट को आगे और बंद न करे।
अधिवक्ता एस नबी और अधिवक्ता अभीष्ट हेला द्वारा लिखे गए पत्र में 140 वकीलों के हस्ताक्षर हैं।
पत्र में कहा गया है कि प्रधान न्यायाधीश के तहत न्यायपालिका को हिंसा को रोकने में पुलिस की निष्क्रियता और 29 जनवरी 2021 के दिन हुए भीड़ के हमले में पुलिस की कथित भूमिका की जांच के लिए आयोग का गठन करना चाहिए।
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