लखनऊ, 15 दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निवेशकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर समयबद्ध कार्यवाही करने और यदि जरूरी हो तो विभागीय प्रक्रिया में संशोधन के निर्देश दिये हैं।
मंगलवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, मुख्य सचिव ने निवेश मित्र पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के आधार पर भारत सरकार द्वारा ''ईज आफ डूइंग बिजनेस'' में राज्यों को मिलने वाली रैकिंग का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि निवेशकों के फीडबैक के आधार सेवाओं को प्रदान करने में यदि विलंब की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर निवेशकों द्वारा फीडबैक की सुविधा सितम्बर 2019 में प्रारम्भ की गई थी तथा अब तक प्राप्त फीडबैक डेटा के अनुसार 1,16,032 उपयोगकर्ताओं में से 74 प्रतिशत, अर्थात 88,089 ने पूर्णतः ‘संतुष्ट’ होने का फीडबैक दिया है जबकि 12 प्रतिशत कुछ कम संतुष्ट तथा 14 प्रतिशत स्वीकृतियां प्रदान करने की सेवाओं से संतुष्ट नहीं थे।
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