नयी दिल्ली, 30 सितंबर केंद्रीय शहरी एवं आवासन कार्य मंत्रालय (एचयूए) के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (सीबीएम-यू) के दूसरे चरण का उद्देश्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और नगर निकायों को ठोस कचरे के प्रसंस्करण को मौजूदा 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत तक ले जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को एसबीएम-शहरी के दूसरे चरण और अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारंभ करेंगे।
सरकार के मुताबिक एसबीएम-यू 2.0 का परिव्यय करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये है।
अधिकारी ने कहा कि एचयूए जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा ताकि एसबीएम-ग्रामीण और जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के साथ शहरों के बाहरी इलाकों में शहरी और ग्रामीण दोनों विशेषताओं वाले गांवों जैसे क्षेत्रों के लिए सम्मिलन सुनिश्चित किया जा सके।
अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय सहयोग और वित्त पोषण के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी बातचीत कर रहा है।
उन्होंने कहा कि एसबीएम-यू के पहले चरण में शौचालयों के निर्माण और शहरों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन इसके दूसरे चरण में सुविधाओं को बेहतर बनाने, सभी लैंडफिल को पुनः प्राप्त करने और नगरपालिका के ठोस कचरे के प्रसंस्करण को वर्तमान 70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य भी बनाया जाएगा।
इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री के नजरिये के अनुरूप एसबीएम-यू 2.0 और अमृत 2.0 को हमारे सभी शहरों को ‘कचरा मुक्त’ और ‘जल सुरक्षित’ बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए तैयार किया गया है।
बयान में कहा गया कि ये प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देने के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे।
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