नयी दिल्ली, छह दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने मामलों की सुनवाई की डिजिटल प्रणाली (वर्चुअल कोर्ट सिस्टम) के ठीक से काम करने में अक्षमता पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि इसकी वजह से शीर्ष अदालत की कार्यवाही उचित तरीके से जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में डिजिटल अदालत प्रणाली (वर्चुअल कोर्ट सिस्टम) में इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है।
कोविड-19 महामारी के कारण शीर्ष अदालत पिछले साल मार्च से वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रही है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पांच जनवरी के अपने आदेश में कहा कि शुरू से ही उच्चतम न्यायालय में वर्चुअल कोर्ट सिस्टम संतोषप्रद तरीके से काम नहीं कर रहा है जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसी कोई समस्या नहीं हो रही है।
पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें कल से कार्यवाही के दौरान नेटवर्क में संपर्क टूटने, आवाज गूंजने जैसी समस्या हो रही है, उस वक्त भी जब सिर्फ एक व्यक्ति अपनी दलील दे रहा है। यह समझना मुश्किल है जबकि इसके लिए कई लाइसेंस लिए गए हैं। हम बस अपनी ही आवाज की अनुगूंज सुनते हैं।’’
पीठ ने शीर्ष अदालत के महासचिव से इस मामले पर गौर करने को कहा है।
पीठ ने कहा, ‘‘महासचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले पर गौर करें क्योंकि डिजिटल अदालतों में उचित तरीके से कार्यवाही को जारी रखना मुश्किल हो गया है।’’
न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
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