नयी दिल्ली, 30 मार्च उच्चतम न्यायालय ने गाजियाबाद के कौशांबी क्षेत्र में यातायात प्रबंधन संबंधी समस्या का संज्ञान लेते हुए एक समिति गठित की है जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संवैधानिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके समक्ष एक ‘‘समग्र यातायात प्रबंधन योजना’’ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
इसने कहा कि जब तक सभी संबंधित अधिकारी यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसी ठोस कदम पर संयुक्त रूप से सहमत नहीं होते तब तक मुद्दे का समाधान संभव नहीं है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने समस्या के समाधान के लिए मेरठ के मंडलायुक्त, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, गाजियाबाद के जिलाधिकारी, दिल्ली सरकार के परिवहन सचिव, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों की समिति गठित की है।
पीठ ने यह भी कहा कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी समिति के नोडल अधिकारी होंगे।
शीर्ष अदालत ने 24 मार्च के अपने आदेश में कहा, ‘‘परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मत है कि इस अदालत के समक्ष तीन सप्ताह के भीतर एक समग्र यातायात प्रबंधन योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार से संबंधित संवैधानिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों की एक समिति के गठन का प्रस्ताव करते हैं जिससे कि मुद्दे के समाधान के लिए दोनों क्षेत्राधिकारों के अधिकारियों द्वारा एक समन्वित और ठोस कदम उठाया जा सके।’’
पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें यातायात और प्रदूषण संबंधी समस्याओं सहित कई मुद्दे उठाए गए हैं।
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