नयी दिल्ली, सात जुलाई उच्चतम न्यायालय ने केंद्र तथा राज्यों को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत एसआईसी की राज्य समितियों और सीआईसी में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने के बुधवार को निर्देश दिए।
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में रिक्तियों की जानकारियां चार सप्ताह के भीतर देनी होगी तथा साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी।
न्यायालय आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में कानून के तहत सीआईसी तथा एसआईसी में नियुक्तियों पर 2019 के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया गया है।
भारद्वाज ने सरकारी प्राधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया। न्यायालय ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को भी मामले में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। भूषण ने कहा कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चयन समिति की बैठक के दौरान सीआईसी और आईसी के लिए चयन मानदंड प्रदान नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया था।
भूषण ने यह भी कहा कि केंद्र को सीआईसी और आईसी के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नामों को छांटने के लिए मानदंड और मौजूदा रिक्तियों और पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के नाम जैसी जानकारी रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईसी में रिक्तियां हैं और इस अदालत के निर्देशों को पूरी तरह से लागू करने की जरूरत है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीआई के तहत लगभग 75,000 और 36,000 मामले क्रमशः महाराष्ट्र एसआईसी और सीआईसी में लंबित हैं और आरटीआई कानून को निष्प्रभावी बनाने के प्रयास किए गए हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।