नोएडा/लखनऊ, तीन अक्टूबर उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला दो इमारतों के अवैध निर्माण में भूमिका रहने को लेकर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के तीन अधिकारियों को रविवार को निलंबित कर दिया। एक सरकारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी।
वक्तव्य के मुताबिक इस मामले की जांच कर रहे एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नोएडा के 26 अधिकारियों को दोषी पाया है, जिनमें से 20 सेवानिवृत्त हो चुके हैं, दो की मौत हो चुकी है जबकि चार अभी भी सेवारत हैं।
आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया, " दोषी पाए गए चार सेवारत अधिकारियों में से एक को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अब तीन अन्य सेवारत अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा रही है। सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के खिलाफ भी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।"
गौरतलब है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 31 अगस्त को नोएडा सेक्टर 93 ए में निर्माणाधीन रियल्टी ग्रुप सुपरटेक के 40 मंजिला दो इमारतों को इमारत निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करार देते हुए तीन महीने के भीतर इन्हें ध्वस्त करने के निर्देश जारी किए थे।
उत्तर प्रदेश सरकार के तहत एक औद्योगिक विकास निकाय नोएडा को शीर्ष अदालत की फटकार के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले की जांच के आदेश दिए थे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया था, जिसके बाद इस मामले की जांच के लिए दो सितंबर को एक एसआईटी का गठन किया गया था।
एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने रविवार को कहा कि उसने निर्देश दिया है कि मामले में शामिल नोएडा के अधिकारियों, चार निदेशकों और सुपरटेक लिमिटेड के दो वास्तुकारों के खिलाफ राज्य सतर्कता आयोग में प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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