नागपुर: देहरादून में रक्षा मंत्रालय और आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) संचालित किया जा रहा है। इसका मूल मकसद रक्षा अकादमियों में होने वाली भर्ती में क्षेत्रीय असंतुलन से छुटकारा पाना है। इसके अलावा इस स्कूल के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को चुनना है, जो यहां से निकलकर देश की सेवा में भागीदार बन सके।
इसके चयन के लिए हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटें तय की गई है। लेकिन महाराष्ट्र के कोटे में केवल दो सीटें होने के बाद भी राज्य सरकार अपने इन दो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देने के मामले में देश में 5वें पायदान पर है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) देहरादून में कक्षा 8वीं के लिए हर साल प्रवेश परीक्षा ली जाती है। तय कोटे के अनुसार हर राज्य से उतने ही विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।
महाराष्ट्र के कोटे में केवल दो सीटें ही आती है। इस स्कूल में सैनिकी प्रशिक्षण के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के लिए इन विद्यार्थियों को उनके संबंधित राज्यों द्वारा प्रोत्साहन के रूप में स्कॉलरशिप दी जाती है। मगर स्कॉलरशिप की इस सूची पर नजर डालें तो महाराष्ट्र जैसा विशाल राज्य इसमें 5वें स्थान पर नजर आता है जबकि नगालैंड राज्य अपने विद्यार्थियों की पूरी सालाना फीस स्कॉलरशिप के रूप में दे रहा है। वहीं अरूणाचल प्रदेश राज्य की ओर से 60 हजार की स्कॉलरशिप दी जा रही है, जोकि कुल फीस के आधी राशि है।
कौन कितनी स्कॉलरशिप देता है:
नगालैंड पूरी फीस
अरूणाचल प्रदेश 60 हजार
गोवा 50 हजार
हरियाणा 50 हजार
गुजरात 48 हजार
महाराष्ट्र 40 हजार
मिजोरम 40 हजार