देहरादून, 12 अक्टूबर उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं तथा डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को निशुल्क टैबलेट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम 6500 रुपये प्रतिमाह करने का भी फैसला लिया है।
बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि निशुल्क टैबलेट योजना से राजकीय स्कूलों में 10 वीं और 12 वीं में पढ़ने वाले 1,59,015 विद्यार्थी तथा डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 1,15,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि टैबलेट की खरीद के लिए एक समिति गठित की गई है।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य निर्णय में हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद राज्य को अपनी सेवाएं देने का बांड भरने वाले छात्रों की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति दी और तय किया गया कि इस संबंध में कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
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