मुंबई, 25 नवंबर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बृहस्पतिवार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एमएसआरटीसी के कर्मचारी शुक्रवार तक काम पर नहीं लौटे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारी 28 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं और नकदी की कमी से जूझ रहे निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिल सके।
परब ने हड़ताल समाप्त कराने की कोशिश के तहत बुधवार को कर्मचारियों के मूल वेतन में 2,500 रुपये से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए दावा किया था कि यह निगम के ''इतिहास में सबसे ज्यादा'' वेतन वृद्धि होगी।
परिवहन मंत्री ने कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने के लिए 24 घंटे की समय सीमा भी दी थी।
परब ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के निलंबन को वापस लेने का आश्वासन दिया है और वह आज एमएसआरटीसी अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा करेंगे।
मंत्री ने कर्मचारियों से दोबारा ड्यूटी पर आने की अपील करते हुए चेतावनी भी दी कि शुक्रवार को निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पर नहीं लौटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एमएसआरटीसी के एक अधिकारी के मुताबिक, निगम राज्य भर के कर्मचारियों की हाजिरी की जानकारी जुटा रहा है।
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि अधिकांश कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं। और इसलिए, राज्य के सभी 250 डिपो में बसों का संचालन भी बंद कर दिया गया है।
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