जयपुर, 17 अक्टूबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने व अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने, पेपर लीक सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे।
गहलोत ने कहा कि इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध बनाने के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इस बाबत तीन साल की सजा के मौजूदा प्रावधान की जगह सजा बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा।
गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग की उच्च-स्तरीय बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी को बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। बयान के अनुसार किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।
गहलोत ने बैठक में कहा कि राजस्थान अध्यापक योग्यता परीक्षा रीट-2021 की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा एवं इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को जिलाधिकारियों-पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक सोमवार को अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।