नयी दिल्ली, 12 अगस्त कानून मंत्री किरण रिजीजू ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक हजार से अधिक त्वरित (फास्ट ट्रैक) विशेष अदालतों को मजबूत बनाने से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों में तेजी से सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने ट्वीट किया कि 389 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) को मजबूत बनाने से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में आरोपी व्यक्तियों की त्वरित सुनवाई और दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।
उन्होंने 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को और दो साल के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत जारी रखने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के संबंध में चार अगस्त के एक ट्वीट को रीट्वीट किया। यह योजना दो अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
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