अमरावती, 18 नवंबर आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने पिछले दो वर्षों में राज्य की 4.48 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और गैर-डीबीटी योजाओं के तहत 1.07 लाख करोड़ रुपये की राशि खर्च की।
मानसून सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा ने महिला सशक्तिकरण पर लघु चर्चा की।
विधानसभा में बयान देते हुए महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री तनेती वनिता ने कहा कि अम्मा वोडी, चेयुता और आसरा जैसी अन्य डीबीटी योजनाओं के तहत 3,43,17,182 महिलाओं के बैंक खातों में 74,022 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लोगों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जाती है।
मंत्री ने कहा कि अन्य 33,737 करोड़ रुपये गैर-डीबीटी योजनाओं के माध्यम से 1,05,55,909 महिलाओं पर खर्च किए गए।
उन्होंने कहा, ''सरकार महिलाओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र आर्थिक विकास में बेहतर अवसर प्रदान करके उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।''
अम्मा वोडी योजना का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 73.06 लाख हो गई जिसमें 2.63 लाख की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 14,000 रुपये दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि गांव और वार्ड सचिवालयों में 60,919 महिलाओं को रोजगार दिया गया।
मंत्री ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों की जानकारी भी सदन से साझा की।
मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में आंध्र प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन गया है।
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