नयी दिल्ली, आठ दिसंबर सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पिछले साल से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध के दौरान मारे गए किसानों की संख्या से संबंधित जानकारी ‘संबंधित राज्य सरकार’ द्वारा रखी जाती है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि ‘‘पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य के विषय हैं। इस संबंध में जानकारी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है।’’
उनसे वर्ष 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों की संख्या के बारे में एक सवाल पूछा गया था।
मंत्री के जवाब में कहा गया है कि ‘‘संबंधित राज्य सरकारें ऐसे मामलों (किसानों की मौत) में मुआवजे से संबंधित विषयों को देखती हैं।’’
जवाब में कहा गया है कि ‘‘दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि किसानों के विरोध के विभिन्न स्थलों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए 7,38,42,914 रुपये (20 नवंबर 2021 तक) खर्च किए गए हैं।
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