जयपुर, दो जुलाई राजस्थान सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों के अपने क्रम को आगे बढ़ाते हुए 13 नगरीय निकायों में 62 सदस्य और मनोनीत किए हैं। एक अन्य फैसले में सरकार ने 102 तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में 306 गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 नगरीय निकायों में 62 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। जिन नगरीय निकायों में मनोनयन किया गया है उनमें कामां में 5, कुम्हेर में 6, बयाना में 5, टोडाभीम में 6, पिलानी में 2, नवलगढ़ में 6, मुकुन्दगढ़ में 6, बांसवाड़ा में 3, चुरू में 3, सुमेरपुर में 2, तख्तगढ़ में 6, टोडारायसिंह में 6 और मालपुरा में 6 पार्षद शामिल हैं।
राज्य सरकार ने इस तरह की नियुक्तियों की यह पांचवीं सूची जारी की है। इससे पहले चार सूचियों में 115 निकायों में कुल मिलाकर 617 पार्षद मनोनीत किए गए हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए राज्य के 22 जिलों के 102 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में कुल 306 गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनयन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद खाद्य एवं नागरिक विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
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