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एसबीआई ने त्योहार में दी खुशखबरी, सपनों का आशियाना खरीद सकेंगे, ब्याज में 0.25 प्रतिशत तक की छूट, कार और गोल्ड पर भी ऑफर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 22, 2020 14:03 IST

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के हिसाब से ‘योनो’ के जरिये आवेदन करने पर 75 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज में 0.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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ठळक मुद्देदो करोड़ रुपये तक के आवास ऋण पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की छूट देगा।एसबीआई के सस्ते आवास ऋण के जरिये घर खरीदार अपने सपनों का आशियाना खरीद सकेंगे।अब देश कोविड-19 के बाद के दौर के लिए तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता मांग अब सुधर रही है।

मुंबईःसार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ग्राहकों को आवास ऋण पर ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है।

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के ग्राहकों को उनके सिबिल स्कोर के हिसाब से ‘योनो’ के जरिये आवेदन करने पर 75 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज में 0.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योनो बैंक का डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म है। एसबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अपनी त्योहारी पेशकश के तहत वह ग्राहकों को 30 लाख रुपये से अधिक के और दो करोड़ रुपये तक के आवास ऋण पर क्रेडिट स्कोर के आधार पर ब्याज दर में 0.20 प्रतिशत की छूट देगा।

पहले बैंक ने 0.10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की थी। यह योजना देशभर के लिए होगी। यही छूट आठ महानगरों में तीन करोड़ रुपये तक के आवास ऋण पर दी जाएगी। यदि ग्राहक योनो मंच के जरिये ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

बैंक अभी 30 लाख रुपये तक का आवास ऋण 6.90 प्रतिशत की निचली ब्याज दर पर दे रहा है। 30 लाख रुपये से अधिक के आवास ऋण पर ब्याज दर सात प्रतिशत है। एसबीआई के प्रबंध निदेशक (खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग) सी एस शेट्टी ने कहा, ‘‘एसबीआई के सस्ते आवास ऋण के जरिये घर खरीदार अपने सपनों का आशियाना खरीद सकेंगे।

अब देश कोविड-19 के बाद के दौर के लिए तैयारी कर रहा है। उपभोक्ता मांग अब सुधर रही है। एसबीआई में हम ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप आकर्षक पेशकश लाते रहेंगे।’’ पिछले महीने बैंक ने अपने खुदरा ऋण ग्राहकों के लिए कई त्योहारी पहल की थीं। इसके तहत योनो के जरिये कार, सोने या व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को प्रोसेसिंग शुल्क से छूट दी गई थी।

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