चेन्नई, चार अक्टूबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने गैर भाजपा शासित 11 राज्यों और गोवा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का विरोध करने और शिक्षा में ‘‘राज्यों की प्रधानता’’ बहाल करने में सहयोग मांगा है। यह जानकारी सोमवार को राज्य सरकार ने दी।
साथ ही स्टालिन ने समर्थन जुटाने के लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क करने के काम में अपनी पार्टी के सांसदों को लगाया है।
अपने समकक्षों को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने नीट का विरोध करने के रुख को दोहराया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमारा स्पष्ट रुख है कि नीट शुरू करने की केंद्र सरकार की पहल संघीय ढांचे के विपरीत है और राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर संवैधानिक संतुलन कायम रखने का उल्लंघन है।’’
स्टालिन ने एक अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए दबाव बनाना चाहिए ताकि अपने उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में वे निर्णय कर सकें। यह पत्र सोमवार को मीडिया को उपलब्ध हुआ।
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