चेन्नई, आठ दिसंबर (भाष) तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को बिजली अधिनियम, 2003 में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर चिंता व्यक्त की और इस संबंध में लाए एक संशोधन विधेयक को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों के राज्य डिस्कॉम पर ‘‘दूरगामी’’ प्रभाव होंगे और कुछ प्रावधान निजी क्षेत्र को निश्चित क्षेत्र में बिना रोक-टोक पहुंच मुहैया कराएंगे।
स्टालिन ने मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘मुझे पता चला है कि इस संशोधन विधेयक में वितरण कंपनी की अवधारणा पेश करके बिजली के वितरण क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव है और यह आवेदन के 60 दिन के भीतर ऐसी वितरण कम्पनी के पंजीकरण की हिमायत करता है। यह कदम निजी कंपनियों को चुनिंदा उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए बेलगाम पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कम्पनियों के पहले से निर्धारित वितरण नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति भी देगा।’’
उन्होंने कहा कि जबकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसे नेटवर्क में निवेश का बोझ उठाते हैं, इन निजी कम्पनियों को बिना किसी निवेश या इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी के इसका उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है।
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