नयी दिल्ली, नौ दिसंबर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बुधवार को बताया कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई के लिए विशेष टीमें बनायी गयी है।
निगम ने एनजीटी को बताया कि स्टेप-एक, दो और तीन के तहत आने वाली औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए इस टीम में जोनल लाइसेंस अधिकारियों, इंजीनियरों, फैक्टरी निरीक्षकों, बीएसईएस के अधिकारियों, डीजेबी के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों (संवेदनशील इलाके के लिए) को शामिल किया गया है।
एसडीएमसी ने अधिकरण को बताया, ‘‘स्टेप-एक के तहत 91 इकाइयों के परिचालन का पता चला और जुलाई 2019 में फिर से सर्वेक्षण किया गया और नियमों का उल्लंघन कर संचालित की जा रही 47 इकाइयों को सील कर दिया गया। जुलाई से अक्टूबर 2020 तक टीमों ने फिर से निरीक्षण किया और किसी तरह की अवैध गतिविधियां नहीं पायी गयी।’’
नगर निगम ने अधिकरण को बताया कि दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड और औद्योगिक क्षेत्र पुनर्विकास के अंतर्गत 936 इकाइयां आती हैं।
एनजीटी ने इससे पूर्व दिल्ली सरकार को रिहायशी क्षेत्रों में संचालित की जा रही 4774 औद्योगिक इकाइयों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था।
राष्ट्रीय राजधानी के रिहायशी क्षेत्रों में अवैध तरीके से संचालित की जा रही करीब 52,000 औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कार्रवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया था।
अधिकरण ने कहा था कि कमेटी विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी और जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी।
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