मुंबई, 17 दिसंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की चिंता का निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए।
राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स) को सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि इसके बारे में स्पष्टता का अभाव है।
तापसे ने कहा कि दिल्ली के आसपास 22 दिन से हजारों की संख्या में किसान उन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार ने जल्दबाजी में संसद से पारित करा दिया।
उन्होंने कहा कि राकांपा की मांग है कि प्रधानमंत्री संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं जहां किसानों की चिंताओं को सुना जाए।
तापसे ने कहा कि कुछ किसानों ने कानून वापस लेने के मुद्दे पर अपनी जान तक दे दी है और ऐसा लगता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार में प्रदर्शनकारियों के प्रति संवेदना नहीं है।
राकांपा नेता ने कहा कि इसलिए अब इस मुद्दे को संसद में सुलझाना चाहिए।
पीएम केयर्स कोष के मुद्दे पर तापसे ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह सरकार द्वारा संचालित न्यास नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसलिए इस कोष में कारपोरेट जगत से दान नहीं लिया जाना चाहिए।
तापसे ने आरोप लगाया कि इसका अर्थ यह है कि पिछले दो महीने से पीएम केयर्स एक निजी संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है इसमें दान स्वीकार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 3,800 करोड़ रुपये थे इसलिए अलग से एक कोष बनाने की आवश्यकता नहीं थी।
उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स कोष के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है इसलिए इसकी जवाबदेही सार्वजनिक होनी चाहिए।
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