नयी दिल्ली, 12 जुलाई दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने शनिवार को एक विशेष शिविर की शुरूआत की, जहां गलत या अपर्याप्त बैंक विवरण के कारण कोविड राहत के रूप में 5,000 रुपये नहीं प्राप्त करने वाले श्रमिक अपना डेटा अद्यतन करा सकते हैं । अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी ।
दिल्ली सरकार उन पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता मुहैया करा रही है, जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिये लागू लॉकडाउन के कारण जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के हवाले एक बयान में कहा गया है, ‘‘दिल्ली सरकार श्रमिकों की बेहतरी के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है । इन शिविरों को आयोजित करने का लक्ष्य सभी निर्माण श्रमिकों का डेटा अद्यतन करना है ताकि दिल्ली सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता सभी निर्माण श्रमिकों तक समय पर पहुंचे ।’’
बयान में कहा गया है कि कुछ श्रमिकों की सहायता राशि बैंक में वापस लौट आयी क्योंकि पंजीयन के दौरान पर्याप्त बैंक विवरण अपलोड नहीं किया गया था ।
इसमें दावा किया गया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या दिसंबर में एक लाख थी, जो अब बढ़ कर तीन लाख हो गयी है।
दिल्ली सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी में अगले साल तक सभी दस लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करने का है।
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