चंडीगढ़, 21 दिसंबर हरियाणा में पिछले तीन साल में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में ''मामूली वृद्धि'' हुई, हालांकि, ऐसे मामलों में सजा की दर में गिरावट नहीं हुई है। राज्य विधानसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
सत्तारूढ़ जननायक जनता पार्टी (जजपा) के विधायक ईश्वर सिंह ने जानना चाहा था कि क्या यह तथ्य है कि राज्य में अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचार के मामलों में वृद्धि हुई है?
हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने लिखित जवाब में कहा, '' राज्य में अत्याचार के मामलों में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में कुल 1,026 जबकि 2019 में 1,129 और 2020 में 1,223 मामले दर्ज किए गए थे।''
मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) नियम, 1995 के तहत पात्र पीड़ितों/उनके परिवार या आश्रितों को आर्थिक राहत प्रदान की जाती है।
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