नयी दिल्ली, 28 नवंबर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के 250 सरकारी विद्यालयों की सूची जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने गत पांच वर्षों में उनका कायाकल्प किया है। साथ ही, उन्होंने पंजाब को इसी तरह की सूची जारी करने की चुनौती दी, ताकि विद्यालयों में सुधार और उनके विकास के आधार पर दोनों सरकारों की तुलना की जा सके।
सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के शिक्षामंत्री परगट सिंह ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इन 250 विद्यालयों का दौरा करने का निमंत्रण दिया, जिनका कायाकल्प किया गया है।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘इसलिए मैं आज दिल्ली सरकार के 250 विद्यालयों की सूची जारी कर रहा हूं, जिनका कायाकल्प गत पांच वर्षों में किया गया है। मैं पंजाब के शिक्षामंत्री से मांग करता हूं कि वह भी 250 सरकारी विद्यालयों की सूची जारी करें जहां सुधार किया गया है।’’ सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं।
सिसोदिया ने कहा कि पंजाब के शिक्षामंत्री इन (दिल्ली सरकार के) विद्यालयों का कभी भी दौरा कर सकते हैं और इसी प्रकार वह पंजाब सरकार के विद्यालयों की वास्तविकता जानने के लिए वहां का दौरा करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि आज शाम (रविवार) तक पंजाब के शिक्षामंत्री सूची जारी कर देंगे। हम दोनों मीडिया के साथ वास्तविकता की जांच करने के लिए पंजाब और दिल्ली के विद्यालयों का दौरा कर सकते हैं। इसके बाद जनता तय करेगी कि किस सरकार ने बेहतर काम किया है।’’
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने विद्यालयों में उल्लेखनीय विकास किया है और दिल्ली सरकार के विद्यालयों के छात्र-छात्राएं जी (एडवांस्ड) और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं और अध्यापकों को आईआईएम और दूसरे देशों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सिसोदिया ने शुक्रवार को सिंह को दिल्ली एवं पंजाब के शिक्षा मॉडल की सार्वजनिक तुलना के लिए 250 सरकारी विद्यालयों की सूची पेश करने को कहा था।
सिसोदिया ने उससे पहले बृहस्पतिवार को सिंह को दोनों सरकारों के शिक्षा मॉडल पर बहस का न्यौता दिया था। उन्होंने पंजाब और दिल्ली के 10-10 विद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण का भी प्रस्ताव दिया था।
उसपर सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, ‘‘ मैं दिल्ली के माननीय शिक्षा मंत्री का पंजाब और दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की तुलना संबंधी सुझाव का स्वागत करता हूं। हम 10-10 विद्यालयों के बजाय पंजाब और दिल्ली के 250-250 विद्यालय को इसमें शामिल करेंगे।
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