नयी दिल्ली, 16 दिसंबर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने भूमि अधिग्रहण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए डेटा एकत्र करने के लिए बृहस्पतिवार को एक पोर्टल की शुरुआत की।
प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की शुरुआत करते हुए, सिंह ने इसे ‘‘विकास पोर्टल’’ बताया और कहा कि यह न केवल डेटा और आंकड़े दिखाएगा बल्कि देश में विकास की गति भी दिखाएगा।
विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में किसी भी तरह की देरी से लागत बढ़ जाती है और विकास की गति बाधित होती है।
मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भूमि संसाधन विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण के विभिन्न मापदंडों पर जानकारी हासिल करने के लिए एमआईएस पोर्टल विकसित किया है।
सिंह ने कहा कि पहले चरण में, जनवरी 2014 से शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कवर किया जाएगा और यह एक सतत प्रक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि देरी से लागू होने पर नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि शीर्ष तीन राज्यों और शीर्ष तीन जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रैंकिंग से राज्यों के लिए विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करना आसान हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह परियोजनाओं को गति देने और अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रेरित करने में भी मदद करेगा।
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