शिलांग, 14 अक्टूबर दिल्ली के एक सिख संगठन ने बृहस्पतिवार को पंजाबी लेन या थेम लीयू मावलोंग इलाके से गैर-सरकारी कर्मचारियों को स्थानांतरित किए जाने के प्रयास को लेकर मेघालय सरकार पर अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर कार्रवाई करने का आरोप लगाया और पंजाबी लेन के ''अवैध निवासियों'' को हटाने से रोकने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक से हस्तक्षेप की मांग की।
राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा इस क्षेत्र के ''अवैध निवासियों'' को स्थानांतरित करने की सिफारिश का समर्थन किया, जिसकी शुरुआत सरकारी कर्मचारियों को शहर में उनके आधिकारिक आवासों में स्थानांतरित करने से हुई थी।
दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल मिलक से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके हस्तक्षेप के बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।
समिति के अध्यक्ष एम एस सिरसा ने ज्ञापन में कहा कि इलाके से गैर-सरकारी कर्मचारियों का प्रस्तावित स्थानांतरण राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस कदम से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है।
ज्ञापन में कहा गया, '' हमें उम्मीद है कि आप पेश की गई जानकारी के आधार पर हस्तक्षेप करेंगे और लंबे समय से बसे लोगों/हरिजन समुदाय को तत्काल समाधान उपलब्ध कराएंगे।
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