कृषि कानूनों को लेकर सिद्धू ने शिअद, आप पर प्रहार किया; आप ने पंजाब की राजनीति का ‘राखी सावंत’ बताया

चंडीगढ़, 17 सितंबर पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी की आलोचना की और इस मुद्दे पर उन्होंने दोनों पर नाटक करने के आरोप लगाए।

आम आदमी पार्टी (आप) ने सिद्धू पर पलटवार किया और उन्हें पंजाब की राजनीति का ‘‘राखी सावंत’’ बताया। राखी सावंत बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं।

सिद्धू ने बुधवार को भी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के बादल परिवार पर प्रहार किया था और उन पर आरोप लगाया था कि केंद्र के कृषि कानूनों की जड़ में वही हैं जिसको लेकर किसान पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कानूनों को पारित किए जाने के एक वर्ष पूरा होने पर शुक्रवार को दिल्ली में कानूनों के विरोध में मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नेताओं को हिरासत में ले लिया।

शिअद पर प्रहार करते हुए सिद्धू ने एक बार फिर आरोप लगाया कि वे ‘‘काले कानून’’ के ‘‘निर्माता एवं बचावकर्ता’’ हैं। सिद्धू ने ट्वीट किया, ‘‘काले कानून के निर्माता और बचावकर्ता आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपकी नौटंकी का भंडाफोड़ हो गया।’’

सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले वर्ष उस समय कृषि कानूनों में से एक को अधिसूचित कर दिया था जब किसान कानूनों के विराध में राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर बैठे थे।

सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि दिल्ली विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों की प्रतियों को फाड़कर आम आदमी पार्टी ने नौटंकी की।

इस पर पलटवार करते हुए आप नेता राघव चड्ढा ने कहा, ‘‘पंजाब की राजनीति के राखी सावंत -- नवजोत सिंह सिद्धू-- को कैप्टन (अमरिंदर) के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के लिए कांग्रेस आलाकमान से फटकार लगी है।’’

चड्ढा ने ट्वीट किया, ‘‘इसलिए आज बदलाव के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया। कल तक इंतजार कीजिए, वह फिर कैप्टन पर निशाना साधने लगेंगे।’’

सिद्धू ने बुधवार को आरोप लगाया था कि केंद्र का एक कानून पंजाब अनुबंधित कृषि कानून, 2013 की ‘‘फोटोस्टेट कॉपी’’ है जिसे प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती शिअद-भाजपा सरकार ने लागू किया था।

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