बेंगलुरु, 21 मई कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि वह कोविड-19 प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों पर जिला स्तर के अधिकारियों के साथ उनकी प्रस्तावित वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति न दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे।
सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री से विमर्श करने के बाद मुझे लिखा है कि मैं उपायुक्तों तथा जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। मैं कोई समीक्षा बैठक नहीं कर रहा था। 2009 में भी उन्होंने (भाजपा सरकार) ऐसा किया था, तब भी मैं नेता विपक्ष था।’’
यहां कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में सिद्धरमैया ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करतीं।
उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष एक तरह से परोक्ष मुख्यमंत्री होता है और यह एक संवैधानिक पद है।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘उपायुक्तों और अधिकारियों से ऐसे समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने को कहा गया है जब लोग ऑक्सीजन, टीकाकरण, बिस्तर और अन्य चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में कोविड की वजह से मर रहे हैं। यह सरकार हमें सूचना हासिल नहीं करने दे रही... यह नेता विपक्ष के विशेषाधिकार उल्लंघन के बराबर है।’’
सिद्धरमैया ने कहा कि वह विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे जैसा कि उन्होंने 2009 में किया था।
राज्य सरकार ने नेता विपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।