बेंगलुरु, एक फरवरी कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कहा कि राज्य में किसी भी तरह की अवैध खनन गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राजस्व आयुक्त शिवमोगा के निकट विस्फोट मामले की जांच करेंगे। इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, विपक्ष ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने सदन में जैसे ही जांच को लेकर घोषणा की और यह बताया कि पुलिस भी मामले में जाच कर रही है, तभी विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग की ताकि 'सच्चाई सामने आ सके।''
हालांकि जब उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया यह संदेह पैदा कर रहा है कि वह इस मामले में किसी को बचा रही है। सिद्धरमैया इसके बाद अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गए।
शिवमोगा जिले में 21 जनवरी को एक पत्थर तोड़ने वाली इकाई में जिलेटिन भरे ट्रक में विस्फोट की वजह से छह लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना तथा जांच के संबंध में सरकार की ओर से जवाब देते हुए बोम्मई ने यह स्वीकार किया कि राज्य में क्रमिक तरीके से कई सरकारों के कार्यकाल के दौरान अवैध खनन जारी है। उन्होंने कहा कि भूस्वामी, खदान जमीन स्वामी और विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं तथा कुछ अधिकारियों के बीच सांठगांठ है और इसकी वजह से यह गतिविधियां होती हैं। उन्होंने इसे खत्म करने और नियम तोडऩे वालों पर जुर्माना बढ़ाने और जेल की सजा तथा ‘खनिज सुरक्षा बल’ को प्रभावी करने जैसे कदमों की चर्चा की।
शिवमोगा की घटना पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने इन स्थलों पर अवैध खनन के बारे में जानते हुए भी मालिकों को पत्थर तोड़ने का लाइसेंस दिया। उन्हें जानकारी थी कि इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं।
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