जयपुर, 10 अगस्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार कहा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आमजन को सुशासन देना और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से घर बैठे सरकारी विभागों की समस्त सेवाओं की पहुंच उनतक कराना है।
गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग इस साल दो अक्टूबर तक अपनी समस्त योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियां जन सूचना पोर्टल पर साझा कराएं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग कर पारदर्शिता एवं सुशासन के लिए ऐसी पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री गहलोत मंगलवार शाम को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं एवं विद्यार्थियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संभाग स्तर पर उद्भवन केन्द्र स्थापित किए जाएं तथा स्कूल स्तर पर स्टार्टअप गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 181 हेल्पलाइन पर शिकायत करने वाले परिवादियों को बेहतर तरीके से संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न स्तरों पर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
गहलोत ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि सुशासन को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है।
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