अमरावती (आंध्र प्रदेश), 13 नवंबर तिरुपति में 29वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (एसजेडसी) की रविवार को होने वाली बैठक में बलात्कार और बाल यौन शोषण (पॉक्सो अधिनियम) के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ‘फास्ट-ट्रैक’ विशेष अदालतों का संचालन और ऐसे मामलों में निर्धारित 60 दिनों के भीतर जांच पूरी करना चर्चा के प्रमुख मुद्दे होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसजेडसी बैठक के एजेंडा में इस मामले को प्राथमिकता वाले विषय के तौर पर सूचीबद्ध किया है क्योंकि ऐसे मामलों में जांच निर्धारित समय में पूरी होने की दर कम होने को लेकर चिंता है।
केंद्र ने 2018 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया था, जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार में मौत की सजा सहित यौन अपराध के लिए कड़े प्रावधान थे। साथ ही, दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन ने ऐसे मामलों में जांच पूरी करने के लिए दो महीने की समय सीमा निर्धारित की थी।
एजेंडा विवरण में बताया गया है कि एसजेडसी की स्थायी समिति ने अपनी हालिया बैठक में, कई राज्यों के संबंध में मामलों की जांच निर्धारित समय-अवधि के भीतर पूरी होने की दर कम होने पर चिंता व्यक्त की और सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर मामलों की जांच पूरी करने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह दी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।