नयी दिल्ली, 24 सितंबर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र में करीब 1200 अवैध मोबाइल टावरों की पहचान की है और नगर निकाय की अनुमति के बिना इन टावरों को स्थापित करने के लिए इनके संपत्ति मालिकों और दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एसडीएमसी अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के अवैध टावरों के खिलाफ नगर निकाय ने भारी जुर्माना लगाया है।
एसडीएमसी के अधिकारियों ने कहा कि अंदरूनी कॉलोनियों में भी मोबाइल टावरों की बढ़ती संख्या के बारे में निवासियों की कई शिकायतों के बाद इनकी पहचान करने के लिए चल रहे सर्वेक्षण के दौरान अवैध मोबाइल टावरों की संख्या का पता लगाया गया।
एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यान ने कहा कि किसी भी अवैध मोबाइल टावर को बख्शा नहीं जाएगा और नगर निगम की मंजूरी के बिना इनका निर्माण किये जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
महापौर ने कहा, “हमारे सर्वेक्षण में अब तक हमने 1,190 अवैध मोबाइल टावरों की पहचान की है। इन टावरों को एसडीएमसी की अनुमति के बिना स्थापित किया गया था। हम उनके खिलाफ भारी जुर्माना लगाएंगे। हम पहले ही 390 अवैध टावरों के खिलाफ जुर्माना लगा चुके हैं और ऐसे अन्य 800 टावरों पर भी जुर्माना लगाएंगे।’’
उन्होंने कहा कि कि यह जुर्माना न केवल दूरसंचार कंपनी या ठेकेदार पर, बल्कि संपत्ति के मालिक पर भी लगाया जाता है।
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